ELI Scheme: देश के लाखों युवाओं को लंबे समय से जिस योजना का इंतज़ार था, वह अब हकीकत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme) को 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद है — देश के युवाओं को पहली नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना और उनके करियर की शुरुआत में आर्थिक सहारा देना।
इस योजना के तहत सरकार पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 की राशि देगी, जो उनकी सैलरी से अलग होगी। यानी अब नौकरी की शुरुआत और भी खास बनने वाली है!
🎯 ELI Scheme क्या है?
ELI योजना केंद्र सरकार की नई रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं।
सरकार इन युवाओं को एक महीने की सैलरी जितनी राशि (अधिकतम ₹15,000) सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी।
इसके लिए ₹99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह योजना पीएम मोदी की 5 प्रमुख रोजगार योजनाओं में से एक है, जिसके तहत कुल 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर दिए जाएंगे।
🎯 ELI Scheme का उद्देश्य
इस योजना के दो मुख्य लक्ष्य हैं —
- देश में भविष्य के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करना।
- युवाओं को पहली नौकरी के लिए प्रेरित करना और रोजगार बढ़ाना।
⚙️ ELI Scheme की मुख्य विशेषताएँ
यह योजना दो हिस्सों में बंटी है —
- कर्मचारी (Employee)
- कंपनी (Employer)
👩💼 कर्मचारियों के लिए लाभ
- पहली बार नौकरी करने पर ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- यह पैसा 2 किस्तों में दिया जाएगा।
- कुछ हिस्सा EPF (Provident Fund) खाते में भी जाएगा।
🏢 कंपनियों के लिए लाभ
- सरकार प्रत्येक नए कर्मचारी पर कंपनी को भी आर्थिक सहायता देगी।
- सहायता राशि इस तरह दी जाएगी 👇
| कर्मचारी की सैलरी | कंपनी को मिलने वाली राशि (प्रति माह) |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 तक |
| ₹10,000 – ₹20,000 | ₹2,000 तक |
| ₹20,000 – ₹1,00,000 | ₹3,000 तक |
✅ ELI Scheme के लिए पात्रता (Eligibility)
कर्मचारियों के लिए
- आवेदक पहली बार नौकरी कर रहा हो।
- मासिक सैलरी ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्ति EPFO (Employee Provident Fund Organization) से पहली बार जुड़ रहा हो।
- कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहना जरूरी है।
- जिस कंपनी में नौकरी की है, वह EPFO में रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
कंपनियों के लिए
- कंपनी का EPFO में पंजीकरण (Registration) अनिवार्य है।
- अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।
- नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बने रहें, तभी कंपनी को लाभ मिलेगा।
💵 पैसा कब और कैसे मिलेगा?
- ELI योजना की राशि दो किस्तों में दी जाएगी —
1️⃣ पहली किस्त — 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद।
2️⃣ दूसरी किस्त — 12 महीने पूरे होने और वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) कार्यक्रम पूरा करने के बाद। - राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- कोई अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी — लाभ अपने आप मिल जाएगा जब EPF खाता खुल जाएगा।
📄 जरूरी दस्तावेज़
- कंपनी का जॉइनिंग लेटर
- EPFO का UAN नंबर
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक्ड बैंक पासबुक
Disclaimer: ELI Scheme 2025 लेख सिर्फ सूचना के मुख्य उद्देश्य से लिखा गया है. हालांकि इसमें दी गई सभी जानकारी सही मानी जाती है, फिर भी कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट्स या अधिकृत स्रोतों से प्रतिपालन कर लें. नियम और प्रोसेस टाइम-टाइम पर बदल सकती हैं. लेखक या पोर्टल किसी भी गलती या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.
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🏁 निष्कर्ष (Conclusion)
ELI Scheme 2025 युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि पहली नौकरी करने वालों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। यह योजना देश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Sidd एक अनुभवी कंटेंट लेखक हैं, जिनके पास 5 सालों का लेखन अनुभव है। वे Sarkari Yojana, Exam और Results के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके लेख स्पष्ट, सटीक और पाठकों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं।